नारियल उत्पादक समितियाँ (सीपीएस) / फेडरेशन (सीपीएफ) / कंपनियाँ (सीपीसी)  
 
 

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 नया  सीपीएस/ सीपीएफ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली  नया

सीपीएस के लिए नमूना बाइ लॉ (English)

सीपीएफ के लिए नमूना बाइ लॉ   (English)

खोपड़ा ड्रायर इकाई के लिए नमूना परियोजना   नारियल उत्पादक समितियों पर मीडिया
सीपीएस पर प्रस्तुतीकरण जैविक खाद इकाई

नया छह नारियल उत्पादक कंपनियाँ गठित  नया

 

21.08.2013 तक नारियल उत्पादक समिति तथा फेडरेशन- गठन की प्रगति

 

राज्य

गठन प्रक्रिया में सीपीएस नाविबो के साथ पंजीकृत सीपीएस गठन प्रक्रिया में सीपीएफ नाविबो के साथ पंजीकृत सीपीएफ

पंजीकृत सीपीसी

1 केरल 3141 2452   116 5
2 तमिलनाडु 196 74 12 7  
3 कर्नाटक 200 1 45 22  
4 आँध्र प्रदेश 262 1 8   1
  कुल 3799 2528 65 145 6

 

 बोर्ड न्यूनतम 4000-5000 पेड़ों वाले संहत क्षेत्र में 40-100 नारियल किसानों के सहयोग  से नारियल उत्पादक समितियाँ गठित करने का पहल कर रहा है। इसका लक्ष्य उत्पादकता सुधार,  लागत में कमी , प्रभावकारी समूह विपणन तथा प्रक्रमण एवं उत्पाद विविधीकरण के ज़रिए किसानों का सामाजार्थिक उन्नयन हैं। किसान इक्विटी योगदान  का कार्यान्वयन भी विचाराधीन है।  सीपीएस प्रभावकारी करने के लिए एक बार की सहायता की तोर पर  राज्य सरकार से तुल्य इक्विटी योगदान माँगी जाएगी।

सीपीएस- संकल्प
 किसानों को संगठित करने केलिए  सब्सिडी रहित , जानकारी आधारित, किसान केंद्रीकृत योजना- किसानों की समावेशी विकास- सुगमीकरण मार्गदर्शन, परिपोषण सशक्तीकरण तथा टिकाऊपन - ग्रूप एप्रोच -  संरचना का विकास-  हानि कम करना - आपूर्ति ऋंखला का गैर दखलअंदाज़ी- उत्पाद विविधीकरण एवं मूल्य वर्धन- वर्धित उत्पादन, उत्पादकता-बाज़ार विस्तार

सीपीएस कार्य पद्धति
40-100 किसानों  के संहत क्षेत्र के लिए किसान संगठन-  प्रति सदस्य के कम से कम 10 फलदायी नारियल पेड़ हो- चेरिटबिल सोसाइटी एक्ट के अधीन पंजीकरण द्वारा वैधिक स्थिति प्राप्त- बोर्ड के साथ पंजीकरण- सभी समितियों के लिए सामान्य बाइलॉ

सीपीएस - कार्यकलाप
नियमित बैठकें तथा क्रायकलापों की परिचर्चा- सभी खेती साधनों का समूह खरीदी- श्रम आदि संसाधनों का प्रभावकारी एकत्रीकरण-  सीपीएस के लिए उत्पादन तथा विपणन के लिए योजना बनाना  -  उत्पादन एवं विपणन में कार्य़कलापों का अकीकरण - एक ही समय तुड़ाई करना-  सीपीएस के स्तर पर छोटे पैमाने पर प्रक्रमण- एपेक्स निकास के लिए सीपीएस का नेटवर्किंग-  उपोत्पादों का बेहतर उपयो- प्रभावकारी  लोजिस्टिक्स- ग्रामीण रोज़गार सृजन- किसानों के लिए वर्धित तथा टिकाऊ आय

 

 

 

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